दिवाली से पहले मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा

 7th Pay Commission HRA Rules: एचआरए देने के लिए कर्मी के मूल वेतन यानी 'बेसिक पे' को ही आधार बनाया जाता है। पे मेट्रिक्स के हिसाब से कर्मी को जितना मूल वेतन मिलता है, उसी पर एचआरए मिलता है।  

नई दिल्‍ली :  जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया था। कोरोना काल में सरकार ने डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब मोदी सरकार त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को एक और तोहफा दे सकती है। 

ये है नियम

वित्त मंत्रालय का नियम है कि महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी इजाफा किया जाता है। जब महंगाई भत्ते की दर 25 फीसदी से ऊपर चली जाएगी तो हाउस रेंट अलाउंस तीन फीसदी बढ़ता है। हाल ही में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। ऐसे में अब दिवाली से पहले केंद्र की ओर से कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त के लिए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में तीन फीसदी की वृद्धि कर सकती है। 

इतना हो सकता है एचआरए

एक्स श्रेणी वाले शहरों में जिन कर्मियों की पोस्टिंग है, उन्हें अपने मूल वेतन का 24 फीसदी एचआरए मिलता है। वाई श्रेणी वालों को 16 फीसदी और जेड श्रेणी वाले शहरों में काम कर रहे कर्मचारियों को आठ फीसदी एचआरए दिया जाता है। डीए बढ़ने के बाद अब इन तीन श्रेणियों में एचआरए की नई दरें 27 फीसदी (एक्स सिटी), 18 फीसदी (वाई सिटी) और नौ फीसदी (जेड सिटी) हो जाएंगी।

बेसिक पे के अनुसार मिलता है HRA

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार, एचआरए देने के लिए कर्मी के मूल वेतन यानी 'बेसिक पे' को ही आधार बनाया जाता है। पे मेट्रिक्स के हिसाब से कर्मी को जितना मूल वेतन मिलता है, उसी पर एचआरए मिलता है। खास बात ये है कि मूल वेतन में नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे और दूसरी तरह के वेतन भत्ते जैसे स्पेशल पे आदि शामिल नहीं किया जाते। एचआरए केवल बेसिक पे के अनुसार ही मिलता है। एचआरए को लेकर आर्मी पर्सनल और रेलवे कर्मियों के लिए रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय आदेश जारी करते हैं।