कोरोना कर्फ्यू की मार, व्यापार-व्यवसाय चौपट बैंक वसूली में राहत की दरकार

प्रदेश में कारोबारियों के साथ-साथ आम कर्जदारों की बढ़ती आर्थिक परेशानियों को देखते हुए भी ऐसी संभावना लग रही है प्रदेश सरकार जल्द बड़ी घोषणा कर सकती है। आज बैंक वसूली में तीन माह की राहत के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है ।

  हुज़ूर विधायक ने पत्र लिखकर शासकीय एवं अशासकीय बैंकों द्वारा कर्ज वसूली में राहत देने की मांग की है । विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से लगाये गए लॉक डाउन से नागरिक बंधुओ के व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बंद है । शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व, बेहतर प्रबंधन, डॉक्टर्स- हेल्थ वर्कर्स, अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पण एवं नागरिको के सहयोग से मध्यप्रदेश कोरोना संक्रमण पर विजय हासिल करने की दिशा में अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहा है । लॉक डाउन खुलने के पश्चात व्यापार व्यवसाय के पुनः शुरू होने के बाद आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से स्थापित होने में थोड़ा समय लगेगा । शर्मा ने कहा कि व्यापार- व्यवसाय बंद होने के बावजूद भी नागरिक बंधुओ को शासकीय एवं अशासकीय बैंकों से लिये गए विभिन्न प्रकार के लोन की किश्त जमा करने की बड़ी चुनौती से नागरिको को गुजरना पड़ रहा है । किश्त जमा नही कर पाने की दशा में उनपर बैंक द्वारा अतिरिक्त अधिभार के साथ साथ वसूली संबंधी कानूनी कार्यवाही आदि की सूचना प्राप्त हो रही है । उन्होंने कहा कि एक तरफ लॉक डाउन दूसरी ओर आर्थिक तंगी फिर क़िस्त भरने की चिंता निश्चित रूप से निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारो के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है । विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोन में आगामी तीन माह तक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अग्रिम कार्यवाही करने संबंधी आग्रह किया है ।