संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। मोर्चा की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए किसान नेता ने बताया कि मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला संसद पर ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। चार दिसंबर को मोर्चा की मीटिंग होगी। इस बैठक में फिर से केंद्र सरकार के रूख की समीक्षा की जायेगी। इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा देखना चाहता है कि केंद्र सरकार अपना किया गया वादा संसद में पूरा करती है या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता का कहना है, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों और रेलवे को विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश देना चाहिए।
दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि जहां तक विरोध के दौरान दर्ज मामलों का संबंध है, यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे निर्णय लेंगे। राज्य सरकारें अपनी राज्य नीति के अनुसार मुआवजे के मुद्दे पर भी निर्णय लेंगी। भारतीय किसान संघ (बीकेयू) नेता ने अमृतसर (पंजाब) में कहा कि वह 29 नवंबर को संसद तक होने वाला मार्च स्थगित कर दिया गया है, हमने सरकार को 4 दिसंबर तक सोचने के लिए समय दिया है। समिति अपना अगला फैसला 4 तारीख को लेगी।
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