भोपाल। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा ने गुरुवार को 21 हजार 584 करोड़ रुपये से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट को बिना चर्चा पारित कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसमें सड़क, किसान, प्रधानमंत्री आवास, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, नर्मदा-पार्वती लिंक सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रविधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग को सड़क, पुल और भवनों के निर्माण व रखरखाव के लिए दो हजार 672 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के लिए दो हजार करोड़, जल संसाधन विभाग की विभिन्न् परियोजनाओं के लिए एक हजार 159 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड में निवेश योजना के तहत डेढ़ हजार करोड़ रुपये, नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना के लिए 516 करोड़, काली सिंध लिंक परियोजना के लिए 282 करोड़, विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक हजार 100, नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए एक हजार करोड़, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए एक हजार करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 923 करोड़ रुपये का अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 600 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 549 करोड़, मेट्रो रेल के लिए डेढ़ सौ करोड़, ग्रीन कारिडोर के लिए 518 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़, नगरीय निकायों की सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़, मध्या- भोजन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50-50 लाख रुपये, छात्रवृत्ति के लिए 100 करोड़ रुपये सहित अन्य योजनाओं के लिए बजट प्रविधान किया गया है।
साइबर तहसीलों की होगी स्थापना
विधानसभा में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया। इसमें साइबर तहसीलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इससे नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कोई व्यक्ति कहीं से भी आनलाइन माध्यम से उपस्थित होकर नामांतरण करा सकेगा। इसके साथ ही नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हो गए।
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